15वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि ने भारत के गांवों को अपना भाग्य खुद लिखने का अधिकार दिया है।
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