एक समय था जब 'तारीख पर तारीख' सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं था।

आज से प्रभावी, 3 नए आपराधिक कानून, तेज प्रक्रिया से न्याय सुनिश्चित करने की सरकार की प्राथमिकता को दर्शाते है।

आइए इस 🧵 द्वारा जानें...

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समयसीमा के भीतर न्याय।

आरोपपत्र से फैसले तक, समयसीमा निर्धारित की गई है: आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन, आरोप तय करने के लिए 60 दिन और सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 दिन।

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77 साल बाद न्याय अब पूरी तरह 'स्वदेशी' हुआ!

यह 'सज़ा' से अधिक 'न्याय', 'विलंब' से अधिक 'शीघ्र सुनवाई' और 'पुलिस कल्याण' से अधिक 'पीड़ित कल्याण' को प्राथमिकता देता है।

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न्याय के भविष्य की ओर कदम!

हमारा सिस्टम अब दुनिया का सबसे आधुनिक है: 99% पुलिस स्टेशन कम्प्यूटरीकृत, कहीं भी निर्बाध फाइलिंग के लिए जीरो एफआईआर को अपनाया गया है, और ई-एफआईआर को केवल एक क्लिक के साथ फाइलिंग को सुलभ बनाया गया।

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'आतंकवाद' की परिभाषा का विस्तार उन कृत्यों तक किया गया जो 'सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं' या 'देश को अस्थिर करते हैं।'

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