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नए आपराधिक कानूनों से महिलाओं का होगा सशक्तिकरण।

विडियो के माध्यम से जानें कैसे...

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नए आपराधिक कानून के तहत साक्ष्य की परिभाषा का किया गया विस्तार।

अब डिजिटल साक्ष्य बना क़ानूनी दस्तावेज।

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एक समय था जब 'तारीख पर तारीख' सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं था।

आज से प्रभावी, 3 नए आपराधिक कानून, तेज प्रक्रिया से न्याय सुनिश्चित करने की सरकार की प्राथमिकता को दर्शाते है।

आइए इस 🧵 द्वारा जानें...

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समयसीमा के भीतर न्याय।

आरोपपत्र से फैसले तक, समयसीमा निर्धारित की गई है: आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन, आरोप तय करने के लिए 60 दिन और सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 दिन।

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77 साल बाद न्याय अब पूरी तरह 'स्वदेशी' हुआ!

यह 'सज़ा' से अधिक 'न्याय', 'विलंब' से अधिक 'शीघ्र सुनवाई' और 'पुलिस कल्याण' से अधिक 'पीड़ित कल्याण' को प्राथमिकता देता है।

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न्याय के भविष्य की ओर कदम!

हमारा सिस्टम अब दुनिया का सबसे आधुनिक है: 99% पुलिस स्टेशन कम्प्यूटरीकृत, कहीं भी निर्बाध फाइलिंग के लिए जीरो एफआईआर को अपनाया गया है, और ई-एफआईआर को केवल एक क्लिक के साथ फाइलिंग को सुलभ बनाया गया।

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'आतंकवाद' की परिभाषा का विस्तार उन कृत्यों तक किया गया जो 'सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं' या 'देश को अस्थिर करते हैं।'

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पिछले 10 वर्षों से, भारत की विकास यात्रा उल्लेखनीय रही है!

#YuvaShakti को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए कई अवसर प्रदान करने के सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2014-23 के दौरान भारत में 12.5 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2004-14 के दौरान यह केवल 2.9 करोड़ थी।

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दुनिया का सबसे बड़ा मंच बनेगा ई-मार्केटप्लेस #GeM

GeM ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में शानदार शुरुआत की है। GeM के माध्‍यम से पहली तिमाही में वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद 1.24 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है।

क्या भारत का रोजगार बाजार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है?

यह जानने के लिए लेटेस्ट डेटा देखें कि नौकरी बाजार के रुझान कैसे विकसित हो रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के उज्ज्वल भविष्य के लिए इसके क्या मायने है...

#IndianEconomy #EconomicGrowth

भारत में रोजगार सृजन तेजी से बढ़ रहा है, लाखों नए अवसर सामने आ रहे हैं।

वित्त वर्ष 2014-2023 में कुल 12.5 करोड़ नौकरियाँ पैदा हुईं, जो बढ़ते रोजगार परिदृश्य और देश के कार्यबल पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं।

#EconomicGrowth
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बीते केवल पांच वर्षों में, ईपीएफओ अंशधारकों की संख्या वित्त वर्ष 24 में दोगुनी होकर 1.3 करोड़ हो गई है, जो रोजगार में पर्याप्त वृद्धि का संकेत देती है।

यह वृद्धि नौकरी बाजार के विस्तार और आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख संकेतक है, जो औपचारिक कार्यबल में अधिक लोगों के शामिल होने को दर्शाता है।

#EPFO #EconomicGrowth #NewIndia