मोदी सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर में लम्बे समय से चल रही उग्रवाद की समस्या पर शांति की किरण चमक रही है। 🌄

हाल ही में, भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार, NLFT, और ATTF के बीच 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पूर्वोत्तर के लिए 12वां समझौता और त्रिपुरा के लिए तीसरा है। अब तक, लगभग 10,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं।

आइए इस 🧵द्वारा जानें कैसे, सरकार के विभिन्न प्रयासों द्वारा पूर्वोत्तर में शांति लौटी हैं...

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त्रिपुरा में ऐतिहासिक शांति समझौता।।

NLFT और ATTF ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो पूर्वोत्तर के लिए बारहवां और त्रिपुरा के लिए तीसरा समझौता है, जिसमें 328 से अधिक सशस्त्र कैडर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

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ब्रू समझौता (2020) त्रिपुरा में स्थानीय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे लगभग ₹661 करोड़ के वित्तीय पैकेज के साथ 37,000 से अधिक ब्रू प्रवासियों के पुनर्वास की सुविधा मिली।

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बोडो शांति समझौते (2020) ने 50 वर्षों के संघर्ष को समाप्त किया जिसके बाद 1,615 कैडर्स ने सरेंडर किया।

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असम-मेघालय अंतर-राज्य सीमा समझौते (2022) ने 50 साल पुराने अंतर-राज्य सीमा विवाद को हल किया और समझौते को अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की।

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ANVC शांति समझौते (2014) ने स्थायी शांति के लिए एक आधार स्थापित किया, जिसके परिणामस्वरूप 751 ANVC कैडर्स और श्रमिकों ने अपने हथियार सरेंडर किए।

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NLFT (SD) शांति समझौते (2019) ने त्रिपुरा में एक आशाजनक शुरुआत की, जिसमें 88 कैडर्स ने 44 हथियार सरेंडर किए।

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आदिवासी शांति समझौते (2022) ने असम में आदिवासी और चाय बागान श्रमिक समुदायों के लिए एक ऐतिहासिक समाधान प्रदान किया, जिसमें आदिवासी समूहों के 1,182 कैडर्स ने अपने हथियार सरेंडर किए।

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