MyGov हिन्दी न्यूज डेस्क
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#JanDhanYojana ने देश की लाखों महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है।

इस पहल ने #NariShakti के जीवन को कैसे प्रभावित किया है, आइए इस थ्रेड 🧵 के माध्यम से जानें...
#MeriSarkar
#JanDhanYojana केवल बैंक खाते खोलने के बारे में नहीं है; बल्कि यह नई संभावनाओं का द्वार है और इसने करोड़ों महिला लाभार्थियों के जीवन को आसान बनाया है।
#MeriSarkar
कोविड-19 महामारी के समय ₹31,000 करोड़ सीधे जन धन योजना की महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए।
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#JanDhanYojana
#JanDhanYojana से केरल के अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवा सुनिश्चित हो रही है।

#PMinKerala #Yuvam #IndiaAt2047
आर्थिक क्रांति का नया युग: जन धन योजना

हर व्यक्ति के लिए वित्तीय स्वतंत्रता, हर परिवार के लिए सुरक्षा। ये योजना सिर्फ बैंक खाता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और कैशलेस अर्थव्यवस्था की नई पहचान है।

आइए इस 🧵द्वारा जानें, इस पहल के अभूतपूर्व प्रभाव...

#10YearsOfJanDhan
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कैश से डिजिटल तक की यात्रा- जन धन योजना भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रही है। बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच के साथ लाखों लोगों को सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन को यह पहल वास्तविकता बना रही है।

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जनधन योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्तिकरण।

68% मुद्रा लोन के साथ, यह योजना महिला उद्यमियों को बढ़ावा दे रही है, जिससे जमीनी स्तर से आर्थिक विकास हो रहा है

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हाल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो कि गरीबी से निपटने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

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जन धन योजना के साथ, खाताधारकों को RuPay कार्ड के माध्यम से ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा कवरेज मिलता है, जो अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए बढ़कर ₹2 लाख हो गया है।

इस विस्तार ने 36.14 करोड़ लाभार्थियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जिससे उनका सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है।

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कोविड महामारी के दौरान, जन धन योजना एक जीवनदायिनी पहल उभरकर सामने आई!

संकट के दौरान वित्तीय सहायता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, महिलाओं के जन धन खातों में ₹30,000 करोड़ जमा किए गए।

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जन धन योजना ने आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य जैसी कल्याणकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत कवरेज हासिल की है।

यह कवरेज सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक लाभार्थी की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच हो, जो पूर्ण वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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